भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 को प्रतिस्थापित किया है। यह परिवर्तन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बीएनएस में शामिल कुछ प्रमुख नए…
परिचय: भारतीय राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। हालांकि राष्ट्रपति सीधा जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि यह चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विशेष इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के…
Article 74: Council of Ministers to aid and advise the President Article 75: Appointment of the Prime Minister Article 77: Conduct of business of the Government of India Article 78: Duties of the Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc. Article 84: Qualifications for membership of Parliament Article 85: Sessions…
1946 में संविधान सभा के चुनाव भारत में आयोजित किए गए थे ताकि देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक समिति बनाई जा सके. चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो विभिन्न राजनीतिक दलों और विविध पृष्ठभूमि के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए अनुमति…
CRPC और IPC दोनों भारतीय दंड संहिताओं (Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure) से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया और दंड संहिता संबंधी विधियों को संघ लेवल पर प्रबंधित करते हैं। दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो निम्नानुसार हैं: भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC): IPC एक…
राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद – 153 एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद – 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी। इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद – 155 राज्यपाल की नियूक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद – 156 कार्यकाल सामान्य…
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 – अनुच्छेद 18) यह कानून और समान सुरक्षा कानूनों के समक्ष समानता की गारंटी है, साथ ही धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। अस्पृश्यता को समाप्त करें और इसके अभ्यास को…
भाग I – संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4) भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11) भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 – 35) भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 – 51) भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A) भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151) भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237) भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित भाग VIII- संघ…
सन 1773 का रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्बंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या “मूल निवासी” से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया। इस ऐक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश…
क्या है राजद्रोह कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है। या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की…
भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतन्त्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने।पहली बार संविधान सभा की माँग सन-1895 में बाल गंगाधरतिलक ने उठाई थी। अन्तिम बार (पाँचवी बार) 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने…
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था जिसमें आठ प्रमुख समितियाँ थीं। प्रमुख समितियाँ मसौदा समिति – बाबासाहेब आंबेडकर केन्द्रीय ऊर्जा समिति – जवाहरलाल नेहरू केन्द्रीय घटना समिति – जवाहरलाल नेहरू प्रान्तीय घटना समिति – वल्लभभाई पटेल मुलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी…
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना Ans-1885 ई. 2. बंग-भंग आंदोलन(स्वदेशी आंदोलन) Ans-1905 ई. 3. मुस्लिम लीग की स्थापना Ans-1906 ई. 4.कांग्रेस का बंटवारा Ans-1907 ई. 5. होमरूल आंदोलन Ans1916 ई. 6. लखनऊ पैक्ट Ans-दिसंबर 1916 ई. 7. मांटेग्यू घोषणा Ans-20 अगस्त 1917 ई. 8. रौलेट एक्ट Ans-19 मार्च 1919 ई. 9. जालियांवाला बाग हत्याकांड Ans-13 अप्रैल 1919 ई. 10. खिलाफत आंदोलन Ans-1919 ई. 11….
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों…