सन 1773 का रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्बंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था।
इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या “मूल निवासी” से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया।
इस ऐक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था।
इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढाँचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन-योग्य बनाना भी था।
बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जिसकी सहायता के लिए चार कार्यकारी परिषद बनी। बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और गवर्नर जनरल केवल टाई के मामले में मतदान कर सकते हैं।
फोर्ट विलियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश जजों को ब्रिटिश कानूनी प्रणाली का प्रशासन करने के लिए भारत भेजा जाना था जो वहां इस्तेमाल किया गया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स , बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया
