What is GST?
All the taxes mentioned earlier are proposed to be subsumed in a single tax called the Goods and Services Tax (GST) which will be levied on supply of goods or services or both at each stage of supply chain starting from manufacture or import and till the last retail level. So basically any tax that is presently being levied by the Central or State Government on the supply of goods or services is going to be converged into GST.
GST is proposed to be a dual levy where the Central Government will levy and collect Central GST (CGST) and the State will levy and collect State GST (SGST) on intra-state supply of goods or services. The Centre will also levy and collect Integrated GST (IGST) on inter-state supply of goods or services. Thus GST is a unifier that is going to integrate various taxes being levied by the Centre and the State at present and provide a platform for forging an economic union of the country.
This tax reform will lead to creation of a single national market, common tax base and common tax laws for the Centre and States. Another very significant feature of GST will be that input tax credit will be available at every stage of supply for the tax paid at the earlier stage of supply. This feature would mitigate cascading or double taxation in a major way. This tax reform will be supported by extensive use of Information Technology [through Goods and Services Tax Network (GSTN)], which will lead to greater transparency in tax burden, accountability of the tax administrations of the Centre and the States and also improve compliance levels at reduced cost of compliance for taxpayers. Studies indicate that introduction of GST would instantly spur economic growth and can potentially lead to additional GDP growth in the range of 1% to 2%.
जीएसटी को लागू करने के लिए, संवैधानिक (122 वां संशोधन) विधेयक (संक्षेप में सीएबी) संसद में पेश किया गया था और 03 अगस्त, 2016 को राज्यसभा और 08 अगस्त, 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। सीएबी को 15 से अधिक राज्यों द्वारा पारित किया गया था। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को “संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016” को स्वीकृति दी। तब से जीएसटी परिषद और जीएसटी से संबंधित मुद्दों को तय करने के लिए संवैधानिक निकाय को अस्तित्व में लाने के लिए अधिसूचित किया गया। .
16 सितंबर, 2016 को, भारत सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए सीएबी के सभी वर्गों को मजबूती से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की।
जीएसटी परिषद
संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाना है। 12 सितंबर, 2016 से अनुच्छेद 279ए को लागू करने की अधिसूचना 10 सितंबर, 2016 को जारी की गई थी।संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, में निम्नलिखित सदस्य होंगे: –
केंद्रीय वित्त मंत्री – अध्यक्ष बी) केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त के राजस्व के प्रभारी – सदस्य सी) वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री – सदस्य
