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- महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
- केंद्रीय Waqf परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।
- Waqf संपत्तियों के लिए केंद्रीय पोर्टल अनिवार्य किया गया है।
- केंद्रीय Waqf परिषद में तीन सांसद शामिल होंगे।
- प्रारंभिक सर्वेक्षण अब कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- बोहरा और आग़ा खानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड बनाए जाएंगे।
- OBC मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- यह बिल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे Waqf प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें।
- देश में धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए यह बिल एक कदम आगे है, जो विभिन्न मुस्लिम समूहों का प्रतिनिधित्व करता है।
- नए प्रावधानों के तहत Waqf संपत्तियों का पंजीकरण अब अधिक पारदर्शी होगा, जिससे अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा।
- सांसदों की भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी Waqf प्रबंधन में सुधार हो।
- यह बिल पिछड़े वर्गों के मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- सुधारों के माध्यम से न्याय की पहुंच को बढ़ाना, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है।
- यह बिल मौजूदा कानूनों के अद्यतन की आवश्यकता को दर्शाता है, जो कि समय के साथ प्रासंगिकता खो चुके थे।
