1. परिचय

डिजिटल इंडिया (Digital India) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख अभियान है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।

आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा (Cyber Security) भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन डेटा, और इंटरनेट आधारित सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराधों का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए, साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना आवश्यक है।

2. डिजिटल इंडिया अभियान: लक्ष्य और उद्देश्य

डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य – भारत को डिजिटली सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और सुगम बनाना, और आम नागरिकों को डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक:

✅ डिजिटल अवसंरचना (Infrastructure) का विकास
✅ डिजिटल सेवाओं (Services) की उपलब्धता
✅ डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) को बढ़ावा

3. डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएँ

(i) डिजिटल बुनियादी ढाँचे (Infrastructure Development) के लिए योजनाएँ

🔹 भारत नेट प्रोजेक्ट – ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना।
🔹 डिजिटल लॉकर (DigiLocker) – सरकारी दस्तावेज़ों को ऑनलाइन संग्रह करने की सुविधा।
🔹 ई-हॉस्पिटल और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएँ – आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
🔹 UMANG ऐप – 1200 से अधिक सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाना।

(ii) डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ

🔹 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में।
🔹 भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM UPI) – डिजिटल भुगतान को आसान बनाना।
🔹 e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) – किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना।
🔹 आधार (Aadhaar) और जनधन योजना – वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहचान।

(iii) डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ

🔹 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) – ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा।
🔹 नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल – छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली।
🔹 स्वयं (SWAYAM) और दीक्षा (DIKSHA) – ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफार्म।

4. डिजिटल इंडिया के लाभ (Benefits of Digital India)

✅ सरकारी सेवाओं की सुगमता – जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड आदि ऑनलाइन उपलब्ध।
✅ नकद रहित अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) – डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ी।
✅ रोजगार के अवसर – डिजिटल स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स में वृद्धि।
✅ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार – ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन का विस्तार।
✅ कृषि और ग्रामीण विकास – किसानों को ऑनलाइन बाजार और मौसम की जानकारी।

5. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) की आवश्यकता

डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमले, फिशिंग आदि शामिल हैं। इसलिए, साइबर सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

साइबर अपराधों के प्रकार (Types of Cyber Crimes)

🔹 हैकिंग (Hacking) – बिना अनुमति किसी के कंप्यूटर या सिस्टम में प्रवेश।
🔹 फिशिंग (Phishing) – धोखाधड़ी के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना।
🔹 रैनसमवेयर अटैक (Ransomware Attack) – डेटा को लॉक करके फिरौती मांगना।
🔹 साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) – ऑनलाइन माध्यम से उत्पीड़न।
🔹 डेटा चोरी (Data Theft) – ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग डेटा की चोरी।

6. साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलें

(i) साइबर सुरक्षा नीतियाँ और कानून

✅ आईटी एक्ट 2000 (Information Technology Act 2000) – साइबर अपराधों को रोकने के लिए मुख्य कानून।
✅ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 (National Cyber Security Policy 2013) – साइबर हमलों से बचाव के लिए दिशानिर्देश।
✅ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 – नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए नया कानून।

(ii) साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी संस्थाएँ

🏛 भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) – साइबर हमलों की निगरानी और रोकथाम।
🏛 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator) – साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना।
🏛 साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) – ऑनलाइन साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा।

(iii) साइबर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ

🔹 साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान – लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
🔹 साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) – साइबर सुरक्षा उपकरण और सलाह प्रदान करना।
🔹 DigiShakti और National Cyber Crime Reporting Portal – साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल।

7. साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय (Cyber Security Measures)

(i) व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा

✅ मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और समय-समय पर बदलें।
✅ संदिग्ध ईमेल और वेबसाइटों पर क्लिक करने से बचें।
✅ दो-चरणीय सत्यापन (Two-Factor Authentication) का उपयोग करें।
✅ बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन के लिए सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग करें।

(ii) संगठनात्मक स्तर पर सुरक्षा

✅ साइबर हमलों से बचने के लिए फ़ायरवॉल (Firewall) और एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
✅ कंपनियों और सरकारी संगठनों को डेटा एन्क्रिप्शन लागू करना चाहिए।
✅ कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना चाहिए।

8. निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर किया है, लेकिन इसके साथ-साथ साइबर सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। सरकार और नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के लिए उचित उपाय अपनाने होंगे।

💡 डिजिटल विकास के साथ साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बन सके।

📌 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

✅ डिजिटल इंडिया की शुरुआत – 1 जुलाई 2015
✅ डिजिटल इंडिया के 3 स्तंभ – डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएँ, डिजिटल साक्षरता
✅ साइबर अपराध के प्रकार – हैकिंग, फिशिंग, डेटा चोरी, रैनसमवेयर
✅ महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा कानून – आईटी एक्ट 2000, साइबर सुरक्षा नीति 2013, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023
✅ भारत में साइबर सुरक्षा संस्थाएँ – CERT-In, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर क्राइम पोर्टल

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